केंद्र सरकारने पेपरफुटी थांबवण्यासाठी एक मोठा घोषणा व निर्णय आहे. सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 फेब्रुवारी महिन्यात संसदेने मंजूर केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी 21 जून 2024 पासून सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या तरतुदींमुळे परीक्षांमध्ये होणारी फसवणूक आणि पेपर लीक सारख्या घटनांना आळा घालता येईल.
NEET आणि UGC-NET पेपर लीकनंतरचा निर्णय
NEET आणि UGC-NET परीक्षेतील पेपर लीक झाल्यानंतर देशभरात मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना रोखण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याचे ठरवले. याच उद्देशाने सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 लागू करण्यात आला आहे.
पेपरफुटी करणाऱ्यांना कडक शिक्षा
या कायद्यांतर्गत पेपरफुटी करणाऱ्या दोषींना कडक शिक्षा दिली जाईल. परीक्षेत फसवणूक करणाऱ्यांना किमान 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल. तर पेपर लीक करणाऱ्यांना 5 ते 10 वर्षांच्या कारावासाची आणि किमान 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
संघटित गुन्ह्यांसाठी कडक कारवाई
परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कोणताही संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना कमीत कमी 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल, जी 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते. तसेच 1 कोटी रुपयांचा दंडही भरावा लागेल.
परीक्षा घेणाऱ्या प्रमुख संस्थांवर कायद्याचा परिणाम
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या परीक्षांमध्ये होणारी फसवणूक रोखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
मालमत्ता जप्तीची तरतूद
संघटित पेपर फुटीच्या गुन्ह्यात सहभागी असणाऱ्या संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. तसेच परीक्षेचा खर्चही त्या संस्थेकडून वसूल केला जाऊ शकतो.
उमेदवारांना संरक्षण
हा कायदा परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांना दंडात्मक तरतुदींपासून संरक्षण देतो. परीक्षेदरम्यान कोणताही उमेदवार चुकीच्या मार्गाचा वापर करताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर परीक्षा संचालन संस्थेच्या नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
प्रतिबंधित अयोग्य मार्ग
परीक्षेचा पेपर किंवा उत्तरे लीक करणे, उमेदवारांना अनधिकृत संवादाद्वारे मदत करणे, कॉम्प्युटर नेटवर्क किंवा इतर उपकरणांशी छेडछाड करणे, प्रॉक्सी उमेदवारांना नियुक्त करणे (डमी उमेदवार बसवणे) यासह ‘अयोग्य मार्ग’ कायद्याने प्रतिबंधित आहेत.
सरकारचे कठोर पाऊल
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भविष्यात परीक्षांमधील फसवणूक आणि पेपरफुटी रोखण्यास मदत होईल. सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 मुळे परीक्षांचे पारदर्शकपणा आणि विश्वासार्हता वाढेल.
हे ही वाचा – AFG vs IND: सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाची धडाकेबाज सुरुवात, अफगाणिस्तानवर 47 धावांनी दणदणीत विजय!