सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, आणि संगणक परिचालक यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या 16 ऑगस्ट 2024 पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे आंदोलन त्यांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी केले जात आहे, ज्यात नियमित आणि सन्मानजनक मानधन, पेन्शन, आणि विमा यांसारख्या सुविधा मिळण्याच्या मागण्या आहेत. जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर येत्या 28 ऑगस्ट 2024 रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
मागण्या आणि आंदोलनाची कारणे
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या मते, सरपंचांना 15 हजार, उपसरपंचांना 10 हजार, आणि सदस्यांना तीन हजार रुपये मानधन मिळावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे, पण अजूनही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे ते म्हणाले. त्यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना त्यांच्या समस्या सोडविण्याची विनंती केली आहे.
ग्रामपंचायत घटकांच्या प्रमुख मागण्या
या आंदोलनात सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि इतर घटकांनी पुढील मागण्या मांडल्या आहेत:
- नियमित आणि सन्मानजनक मानधन व भत्ता मिळावा.
- सरपंचांना 15 हजार, उपसरपंचांना 10 हजार, आणि सदस्यांना तीन हजार रुपये मानधन मिळावे.
- ग्रामपंचायत संबंधित सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, आणि निश्चित वेतन लागू करावे.
- मुंबईत सरपंच भवनाची स्थापना करावी.
- ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करून त्यांना पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे.
- ग्रामरोजगार सेवकांची नेमणूक पूर्णवेळ करून त्यांचे वेतन निश्चित करावे.
- संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधात आणावे आणि त्यांच्यावरचा भार शासनाने उचलावा.
- ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा.
नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी
या आंदोलनाचा परिणाम राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींवर होणार आहे. आंदोलनात सुमारे अडीच लाख लोक सहभागी होणार आहेत, त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कामांवर मोठा परिणाम होईल. लाडकी बहिण योजना, पीक विमा अर्ज भरण्याचे काम, शैक्षणिक कागदपत्रे आणि दाखले मिळणे यांसारखी अनेक कामे ठप्प होतील. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर योजनांचे काम देखील थांबणार आहे. यामुळे गावातील नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
आंदोलनाची गंभीरता
या आंदोलनामुळे ग्रामपंचायतींना होणाऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांचा विचार करता, हे आंदोलन गंभीर आहे. ग्रामपंचायतींच्या कामांवर होणारा परिणाम पाहता, सरकारने या मागण्यांवर लक्ष द्यावे, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर पुढे येणारे आंदोलन आणखी तीव्र होईल, आणि त्याचा राज्याच्या प्रशासनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
हे ही वाचा – BJP – राखी पौर्णिमेचा थेट संवाद: ‘लाडक्या बहिणींचा देवाभाऊ’, आता भाजपही सज्ज!