23 जुलै रोजी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर प्रणालीत (New Tax Regime) काही बदल करण्यात आले, परंतु जुन्या आयकर व्यवस्थेला कोणताही बदल करण्यात आला नाही. नवीन कर प्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या करदात्यांसाठी, त्यांनी एकदा नवीन प्रणालीत कर भरणा केल्यानंतर जुन्या प्रणालीमध्ये परत जाण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे भविष्यात जुन्या आयकर प्रणालीचे अस्तित्व नष्ट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्रीय महसूल सचिवांचे वक्तव्य
अर्थसंकल्पानंतर, केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी ‘एक देश, एक आयकर प्रणाली’ या संकल्पनेवर आपले मत मांडले. त्यांनी असे म्हटले की, भारतात केवळ एकच आयकर प्रणाली असावी. त्यांच्या मते, मूल्यांकन वर्ष 2024-25 साठी दाखल केलेल्या आयकर रिटर्नमध्ये 70 टक्के करदात्यांनी नवीन आयकर प्रणालीतून कर भरणा केला आहे.
आगामी सुधारणा आणि आव्हाने
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात आयकर अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यांनी सांगितले की, ही सुधारणा प्रक्रिया पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण होईल. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी पीएचडी हाऊस ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या अर्थसंकल्पावर आयोजित कार्यक्रमात यावर अधिक माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आयकर अधिनियम 1600 पानांचा आहे, त्यामुळे या कायद्यात बदल करणे हे मोठे आव्हान आहे.
कॅपिटल गेन टॅक्स वाढ योग्य का?
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये वाढ करण्यात आली आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी या वाढीचे समर्थन केले. 2022-23 मध्ये 10.5 लाख रिटर्नचा अभ्यास करण्यात आला आणि त्यातून असे दिसून आले की, जमीन आणि मालमत्तेतून अनेकांना फायदा झाला आहे. या वर्षी रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन कॅपिटल गेन टॅक्स 11.54 टक्के होता, जो पगारावरील आयकरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये केलेली किरकोळ वाढ योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आगामी निर्णय आणि चर्चेची शक्यता
महसूल सचिवांच्या वक्तव्यामुळे ‘एक देश, एक आयकर प्रणाली’ या संकल्पनेवर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या दोन आयकर व्यवस्थांमधून एकाच प्रणालीकडे जाणे हा एक मोठा बदल असेल. भविष्यात यावर कोणता निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.