केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने मोठे निर्णय घेतले आहेत. सीमा सुरक्षा दलाचे (BSF) डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल आणि स्पेशल डीजी वाय.बी. रुराानिया यांना त्यांच्या पदांवरून हटवण्यात आले आहे. नितिन अग्रवाल यांना केरळ केडरमध्ये परत पाठवले गेले आहे, तर वाय.बी. रुराानिया यांना ओडिशा केडरमध्ये पुन्हा नियुक्त करण्यात आले आहे. गृहमंत्रालयाने या कारवाईला “premature repatriation” अर्थात वेळेपूर्वी परत पाठवणे असे म्हटले आहे.
कारवाईची कारणे: जम्मू-काश्मीरमधील घुसखोरी
गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेकी घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. सततच्या घुसखोरीमुळे सुरक्षा व्यवस्थेत त्रास निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बीएसएफचे डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल आणि स्पेशल डीजी वाय.बी. रुराानिया यांच्यावर कारवाई झाली आहे. विशेषतः पंजाबच्या सीमावर्ती भागातून अतिरेक्यांची घुसखोरी वाढली होती आणि त्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यात या अधिकाऱ्यांना अपयश आले.
प्रशासकीय क्षेत्रात मोठी कारवाई
ही कारवाई सरकारने घेतलेल्या मोठ्या प्रशासकीय निर्णयांपैकी एक आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अर्धसैनिक दलाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे एक दुर्मिळ उदाहरण समोर आले आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णायक पावलामुळे नवीन नेतृत्वाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
नवीन नियुक्त्या लवकरच
नितिन अग्रवाल आणि वाय.बी. रुराानिया यांची जागा लवकरच नवीन अधिकाऱ्यांनी घेतली जाईल. सरकारने हे निर्णय अतिरेकी घटनांना आळा घालण्यासाठी घेतले आहेत, आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही एक महत्वाची पायरी आहे.
आरोप आणि विरोध
जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेकी घटनांमुळे अनेक जवान शहीद झाले आहेत. यामुळे विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरले आहे आणि सरकारच्या सुरक्षाविषयक धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारने तात्काळ उपाययोजना करत या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिकाऱ्यांची ओळख
नितिन अग्रवाल हे 1989 बॅचचे केरळ केडरचे अधिकारी आहेत. त्यांनी मागील वर्षी जून महिन्यात सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. वाय.बी. रुराानिया हे 1990 बॅचचे ओडिशा केडरचे अधिकारी असून त्यांनी पाकिस्तान सीमेवर सैनिकांचे नेतृत्व केले आहे.
या कारवाईनंतर देशाच्या सुरक्षाविषयक धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे, आणि नवीन नेतृत्वाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.